राजेश सिंह
अतरौलिया । सरकार द्वारा पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही है जो जनसेवा की तर्ज पर ही काम करेंगे, जिसे लेकर समस्त जन सेवा संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि जनसेवा संचालक सेवा समिति आजमगढ़ के उपाध्यक्ष विनीत पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा एक भर्ती निकाली जा रही है, जिसमें एक ग्राम सभा का एक ही व्यक्ति मेरिट के आधार पर चयनित होगा। जिसे 6000 मानदेय भी दिया जाएगा, और वह व्यक्ति संपूर्ण कंप्यूटर संबंधी कार्य जैसे डाटा एंट्री, मनरेगा फीडिंग, आदि कार्य ग्राम सभा स्तर पर उसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2012 से जनसेवा संचालक लगातार कार्य कर रहे हैं। जिसमें नाम मात्र का ही उन्हें कमीशन मिलता है, जिससे परिवार का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इतने कम कमीशन में कोई भी कार्य बहुत मुश्किल होता है। बीच-बीच में सरकार द्वारा लाई गई तमाम योजनाओं को जनसेवा संचालक द्वारा फ्री में किया जाता है, जैसे किसान सम्मान निधि, प्रवासी मजदूर की फीडिंग, आयुष्मान कार्ड तथा वैक्सीनेशन कार्ड बिल्कुल निशुल्क बनाया जाता है। अगर जनसेवा संचालक द्वारा सभी काम फ्री में किया गया तो सरकार को जनसेवा संचालकों को भी इस ग्राम स्तर की भर्ती में अवसर देना चाहिए।