लालगंज, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु समृद्ध समाज, सुविकसित संस्कृति एवं घर-घर सौहार्दपूर्ण वातावरण के संकल्पों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क के माननीय मंत्री एवं काशी के गौरव रविंद्र जायसवाल के कुशल नेतृत्व में स्टांप एवं निबंधन विभाग ने अपनी महती भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। परिवारों में अधिकांश विवाद अचल संपत्तियों में बंटवारे को लेकर था, जिसके कारण न्यायालयों में मुकदमों की संख्या भी बहुतायत में थी। इन सब के समाधान के लिए स्टांप एवम निबंधन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में गत वर्ष पारिवारिक सदस्यों के मध्य अचल संपत्तियों के दानपत्र पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी को 6-7 प्रतिशत से घटाते हुए मात्र अधिकतम 5000 रुपए करने का एक बड़ा निर्णय लिया था, किंतु 17 दिसंबर 2022 के बाद वह छूट समाप्त हो गई थी मंत्री जी आमजन की पीड़ा को समझते थे इसलिए वह लगातार पुनः इस बात के लिए प्रयासरत थे उस छूट को आगे जारी रखा जाए। इस निर्णय का बड़ा ही सार्थक और दूरगामी परिणाम मिला था। कल दिनांक 01 अगस्त 2023 के कैबिनेट में मंत्री रविंद्र जायसवाल के महती प्रयास सेपुनः पारिवारिक सदस्यों के बीच होने वाले दान पत्र पर छूट का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हो गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी शासनादेश जारी होने के बाद ही मिल पाएगी। आशा है की एक हफ्ते में शासनादेश जारी हो जाएगा। इस निर्णय के बाद से जहां पुनः वसीयतें हतोत्साहित होंगी वहीं पुनः दान पत्रों के पंजीकरण कराए जाने का चलन बढ़ेगा। वसीयत, वसीयत कर्ता के मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, जिसके कारण परिवारों में विवाद की पूर्ण संभावना बनी रहती है, लेकिन दान पत्र के पंजीकरण से दान ग्रहीता को तत्काल संपत्ति का स्वामित्व मिल जाता है, जिससे भविष्य के ढेर सारे विवाद तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। सरकार के और अपने मंत्री रविंद्र जायसवाल के इस क्रांतिकारी कदम का हर वर्ग के व्यक्तियों ने स्वागत किया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए लालगंज क्षेत्र के लोगो ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश के स्टांप, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क के मंत्री रविंद्र जायसवाल को प्रदेश की जनता की ओर से भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।